Plánovaný most přes Lužickou Nisu u Hrádku nad Nisou měl spojit Česko, Polsko a Německo. Cena ale postupně narostla na 120 milionů korun. To města zaplatit nechtějí a s evropskými dotacemi je problém.
Skupina PGE, které důl i zdejší elektrárna patří, chce v Turówu těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.
Do kdy budou přísnější opatření z německé strany platit si náměstek ministra zahraničích věcí Martin Smolek netroufá říct. „Toto je skutečně to pověstné věštění z křišťálové koule,“ říká.