Sněmovní ústavně-právní výbor přerušil projednávání sporného vládního návrhu novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, známý jako Lex ČEZ 2.
Petr Bezouška byl sedmnáct let členem Legislativní rady vlády. Na začátku roku kritizoval první verzi tohoto vládního návrhu. V dubnu pak bylo jeho místo zrušeno. V rozhovoru se vyjádřil k lex ČEZ 2.
Oproti původnímu návrhu úpravy zákona je hlavní rozdíl v tom, že se změny netýkají jen firem, kde je „většinovým akcionářem stát“ a navíc jsou „z oblasti kritické infrastruktury“.
Šnobr připouští, že velké množství akcionářů, z nichž mnozí drží akcie už od dob kuponové privatizace, omezuje možnosti státu, pokud jde o výstavbu jaderných elektráren.